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मो जंगल जामी योजना 2023 Mo Jungle Jami Yojna 2023 पूरी जानकारी हिंदी में

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उड़ीसा राज्य में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की है I इस योजना से उड़ीसा के लगभग 7,30,000 आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा I इस योजना की घोषणा राज्य के बजट 2023-24 में 2 जुलाई 2023 को की गई I आइए जानते हैं इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां I

मो जंगल जामी योजना

मो जंगल जामी योजना (एम जे जे वाई योजना) 2023

इस योजना के द्वारा अनुसूचित जनजाति व आदिवासी परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना तथा उनका सामाजिक व आर्थिक उत्थान किया जाएगा I उड़ीसा सरकार 2006 के केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता )अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस योजना को लेकर आई है I

मो जंगल जामी योजना (एम जे जे वाई योजना) 2023 उद्देश्य

मो जंगल जामी योजना का मतलब है मेरी वन भूमि योजना I राज्य के आदिवासी परिवारों के कल्याण हेतु राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति एवं वनों में रहने वाले आदिवासी परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है I बेहतर जल सुविधाएं ,स्वास्थ्य सुविधाएं,बेहतर स्कूल एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य इस योजना के द्वारा किया जाएगा I आदिवासियों को वन भूमि के स्वामित्व तथा वन संसाधन तक आसानी से उनकी पहुंच को सुनिश्चित कराना इस योजना का उद्देश्य है I

मो जंगल जामी योजना (एम जे जे वाई योजना) 2023 संक्षिप्त परिचय

योजना का नाममो जंगल जामी योजना (एम जे जे वाई योजना) 2023
योजना का उद्देश्यराज्य के आदिवासी परिवारों का सशक्तिकरण/उत्थान
राज्यउड़ीसा
वर्ष2023
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन और ऑफलाइन
बजटइस योजना के लिए 38.76 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए I योजना पूरी तरीके से राज्य द्वारा वित्त पोषित है
अन्य महत्वपूर्ण योजनाSARKARIYOJNAYEINHINDI.COM
उड़ीसा राज्य कीआधिकारिक वेबसाइटhttps://odisha.gov.in/

मो जंगल जामी योजना (एम जे जे वाई योजना) 2023 प्रमुख विशेषताएं

इस योजना की घोषणा उड़ीसा सरकार के राज्य बजट 2023 -24 में की गई है I राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक हैं I

इस योजना से लगभग 745000 आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा I

इस योजना से राज्य के 30000 से अधिक गांवों को जोड़ा जाएगा I

योजना के द्वारा अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 (FRA 2006) के प्रावधानों को और प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास किया जाएगा I मो जंगल जामी योजना के द्वारा उड़ीसा सरकार एफ आर ए 2006 के अनुपालन को करने वाला पहला भारतीय राज्य बनेगा I

इस योजना के लिए 38 करोड़ 76000 रुपए निर्धारित किए गए है I

मो जंगल जामी योजना (एम जे जे वाई योजना) 2023 के लाभ

मो जंगल जामी योजना (एम जे जे वाई योजना) 2023 का लाभ उड़ीसा के जनजातीय समुदायों को मिलेगा

इस योजना से भूमि के स्वामित्व का अधिकार आदिवासी परिवारों को सरकार द्वारा दिया जाएगा I भूमि स्वामित्व के रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा I

योजना के सफल कार्यान्वयन से स्वास्थ्य ,शिक्षा ,परिवहन, जल जैसी आधारभूत सुविधाएं राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों को आसानी से प्राप्त होंगी I

जनजाति परिवारों की आजीविका व खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार इस योजना का उपयोग करेगी I

समाज की मुख्यधारा में जुड़ने से उनका सामाजिक विकास और बढ़ेगा I

समाज को उनकी पारंपरिक कलाओं का लाभ भी मिलेगा I वनों के प्रशासन मैं सुधार आएगा I

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी I

मो जंगल जामी योजना (एम जे जे वाई योजना) 2023 राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन हेतु उठाए जाने वाले कदम

राज्य सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान राज्य में चलाएगी I

उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी

वन अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना तहसील को ब्लॉक लेवल पर की जाएगी I

इस योजना में शामिल अधिकारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा

योजना का समय समय पर मूल्यांकन किया जाएगा इसमें जो सुधार की जरूरत होगी वह सरकार द्वारा किया जाएगा

अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां

उड़ीसा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय आबादी वाला राज्य है यहां 60 से अधिक जनजातियां निवास करती हैं जिनमें से 13 प्रमुख है I लोकप्रिय जनजातियों में कोंध, सौरास, बोंडा एवं गड़ावा हैI

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